नयाँ सरकारको कूटनीतिक शैली

युव नाथ लम्साल:--- परराष्ट्र नीति व्यापक राष्ट्रिय रणनीतिको एक हिस्सा हो भने कूटनीति यसको एउटा साधन हो। कुनै पनि देशको पहिलो र प्रमुख रणनीति आफ्नो अस्तित्व र स्वतन्त्रता वा व्यापक राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्नु हो। परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता र दिशानिर्देशका आधारमा कूटनीति सञ्चालन गरिन्छ। रणनीतिका रूपमा परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रिय हितले के माग गर्छ भन्ने कुरा सुरक्षित गर्न खोज्छ भने साधनका रूपमा कूटनीतिले परराष्ट्र नीतिका उद्देश्यहरू कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरासँग बढी सरोकार राख्छ। कूटनीतिज्ञहरू ती हुन् जसले विदेशमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्छन् र परराष्ट्र नीतिको रणनीतिमा तय गरिएका लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न कुशलतापूर्वक र चतुर ढङ्गले काम गर्छन्। कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हुने एक प्रकारको राजनीतिक अन्तरक्रिया भएकाले यसका लागि विशेष सीप, चतुरता र विशेषज्ञता आवश्यक हुन्छ, जसमा कूटनीतिज्ञहरू पूर्ण जानकार हुनुपर्छ। गहिरो आर्थिक अन्तरक्रिया र प्राविधिक उन्नतिका कारण विश्व अहिले पहिलेभन्दा धेरै एक–आपसमा जोडिएको र अन्तरनिर्भर छ, जसले गर्दा देशहरूले अन्य राष्ट्र र सरोकारवालाहरूसँग बहुपक्षीय संलग्नता र सम्बन्ध राख्नु आवश्यक भएको छ। आधुनिक र विविध समाजमा शासन र नीति निर्माणको क्षेत्रमा धेरै राजनीतिक सरोकारवाला र पात्रहरूको भूमिका हुन्छ। राष्ट्रिय हित राज्यका सबै पात्र र सरोकारवालाका लागि समान र साझा हुन्छ, त्यसैले स्वदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदा सामान्यतया परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन हुँदैन। यस अर्थमा, शासन र सरकारमा परिवर्तन आए पनि परराष्ट्र नीतिमा अक्सर निरन्तरता पाइन्छ। यद्यपि, परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य वा राष्ट्रिय हित प्राप्त गर्ने सिलसिलामा विभिन्न राजनीतिक पात्र र सरोकारवालाहरूबीच उनीहरूको दृष्टिकोण, पद्धति, प्राथमिकता र छनौटमा सधैं एकरूपता नहुन सक्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तनभन्दा निरन्तरता बढी देखिन्छ। राष्ट्र(राज्यको रूपमा उदय भएदेखि नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत उद्देश्य आफ्नो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु रहेको छ। नेपालले सोही अनुसार आफ्नो कूटनीति अबलम्बन गर्दैआएको छ। राष्ट्र(राज्यको रूपमा सुरुवात भएदेखि नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको रणनीति सुसंगत रहेको छ, जबकि आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलतामा आएको परिवर्तन अनुसार कूटनीतिक पद्धतिहरू फरक हुन सक्छन्। नेपालको कूटनीतिक पद्धति विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र शासनकालमा फरक(फरक रहेका छन्, जसलाई मुख्यतया ६ चरणमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छस् एकीकरणको युग, सुगौली सन्धिपछिको अवधिदेखि जङ्गबहादुर राणाको उदयसम्म, राणा शासनको सम्पूर्ण अवधि, २००७ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०१७ सम्म, पञ्चायती व्यवस्थाको तीन दशक र २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछिको लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक युग। मूल र आधारभूत उद्देश्य एउटै रहे तापनि यी छ फरक चरणहरूमा कूटनीतिक व्यवहारको प्रकृति फरक रहेको छ। अहिले नेपालमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा भारी बहुमतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को नयाँ सरकार छ, जसले परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुधार र परिमार्जनको थालनी गरेको देखिन्छ। सिद्धान्ततः, परराष्ट्र नीति सबै दलका दस्ताबेज र भाषणहरूमा प्रमुखताका साथ आउने गर्छ। गत फागुन २१ गते को निर्वाचनका क्रममा सबै दलका चुनावी घोषणापत्रले परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक बिषयमा लगभग उस्तै मुद्दा र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि, विगतका अनुभवले के देखाएको छ भने निर्वाचन सकिएपछि उनीहरूले गरेका वाचाहरू चाँडै बिर्सने गरिन्छ र कार्यान्वयनको सवालमा निकै कम ध्यान दिइन्छ। परराष्ट्र नीतिको क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति अझ बढी देखिएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरेका वाचाहरू नबिर्सने र तिनलाई इमान्दारीपूर्वक व्यवहारमा उतार्ने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारी बहुमतका साथ सत्तामा आएपछि नयाँ सरकारले हाम्रो कूटनीतिक व्यवहारमा एउटा नयाँ र प्रशंसनीय मानक सुरु गरेको छ, त्यो हो– हाम्रा आफ्नै मापदण्ड र भियना महासन्धि अनुसार कूटनीतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्ने। त्यसैगरी, सरकारले परराष्ट्र नीति र कूटनीतिसँग सम्बन्धित विषयहरू सहित प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने केही प्रमुख कार्यहरू पनि स्पष्ट पारेको छ। नयाँ सरकारले देशलाई ुबफर स्टेटसु बाट भारत र चीनबीचको एउटा महत्त्वपूर्ण र जीवन्त पुल ९दचष्मनभ० मा परिणत गर्ने वाचा गरेको छ। ुबफर स्टेटु एक औपनिवेशिक अवधारणा हो र भारतका बेलायती औपनिवेशिक शासकहरूले विशेष गरी चीनसँगको सम्बन्धमा नेपाललाई ुबफर स्टेटु का रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए। यद्यपि, नेपाल ‘बफर स्टेट नभई एक जैविक रूपमा विकसित देश हो। बाँकी अधिकाङ्ग्श दक्षिण एसिया बेलायती उपनिवेश हुँदा पनि नेपाल इतिहासभरि एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रुपमा रहेको छ। नेपाल एसियाकै पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमध्ये एक र बृहत्तर एसियाली सभ्यताको एक सरोकारवाला हो। त्यसैले, जीवन्त र गतिशील पुलको अवधारणा बढी उपयुक्त देखिन्छ। यसका अतिरिक्त, नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय साझेदारी निर्माण गर्ने रास्वपाको अवधारणा पनि राम्रो विचार हो। तर, यो अवधारणाको प्राप्ति हाम्रा दुई छिमेकीहरूको इच्छाशक्तिमा भर पर्नेछ। सबैसँग मित्रता र कसैसँग पनि शत्रुता नराख्ने असंलग्नता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा निहित मूल्यमान्यतामा आधारित नेपालको घोषित परराष्ट्र नीति हो। यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्यमान्यताहरू नेपालजस्ता देशहरूका शक्ति हुन्, जसलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा, सबै देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध मित्रता र आपसी समानतामा आधारित छ। वर्तमान यथार्थवादी विश्वमा देशहरूको सम्बन्ध र संलग्नता झन्झन् ट्रान्जेक्सनल लेनदेनमा आधारित हुँदै गइरहेको छ। देशहरूको संलग्नता र सम्बन्धको स्तर लेनदेन, योगदान र सहयोगका आधारमा फरक हुन्छन्। निकटतम छिमेकी भएका नाताले भारत र चीन निश्चित रूपमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा बढी प्रमुखताका साथ रहन्छन्, किनकि उनीहरूसँगको हाम्रो संलग्नता बहुआयामिक छ। हाम्रो भौगोलिक बाध्यता र गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सामीप्यता र अन्तरक्रियाका कारण भारत अझ बढी प्रमुखताका साथ उभिन्छ। चीन हाम्रो छिमेकी मात्र होइन, विश्वको सबैभन्दा पुरानो र निरन्तर रुपमा बिकशित सभ्यता पनि हो।जससँग नेपालको सम्बन्ध सभ्यता संग गासिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार हो, किनकि सन् १९४७ मा यी दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएदेखि नै नेपालको विकासमा अमेरिकी योगदान र सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैगरी, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, स्विजरल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, डेनमार्क र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरू महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार हुन् जसको नेपालको सामाजिक(आर्थिक विकास र आधुनिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यसैले, बाँकी देशहरूसँग सामान्य मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोणका साथसाथै हाम्रा छिमेकी र विकास साझेदारहरूसँग हाम्रो कूटनीतिलाई सोही अनुसार प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। छिमेकीहरूसँगको कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्दै र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भूपरिवेष्ठित देशका अधिकार र समस्याहरूको वकालत गर्दै, जलवायु कूटनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र नेपालको ुसफ्ट पावरु अभिवृद्धि गर्ने सन्तुलित, गतिशील र व्यावहारिक कूटनीति नै रास्वपा सरकारका प्रमुख प्राथमिकताहरू हुन्। यी प्राथमिकताहरू पक्कै पनि उपयुक्त र प्राप्त गर्न सकिने खालका छन्, तर सरकारले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र चातुर्यलाई कसरी निर्माण र परिचालन गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ, जसमा यसको सफलता निर्भर रहनेछ। (लम्साल डेनमार्कका पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ ।) https://kalpabriksha.com/?news=3050