प्रभावकारी जलवायु कूटनीति

िश्वभरका नेता तथा कूटनीतिज्ञ संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भेला हुँदै छन् । उनीहरूले विश्वव्यापी सरोकारका विषय तथा मानव समुदायले सामना गरिरहेका विविध समस्या र चुनौतीमाथि बहस, छलफल र विचार–विमर्श गर्ने छन् । राष्ट्रसङ्घको महासभाको नियमित अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबारदेखि सुरु हुन्छ । यस वर्ष ८१ औँ महासभामा सदाझैँ नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले पनि सहभागिता जनाउँदै छ । सन् १९५६ मा सम्पन्न ११ औँ महासभादेखि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नियमित रूपमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशपछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको हो । राष्ट्रसङ्घले आठ दशक पूरा गरी परिपक्वता हासिल गरेको छ । राष्ट्रसङ्घ र नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेदेखि नै नेपालले यस विश्व संस्थामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दृढ समर्थक राष्ट्र हो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा निहित सिद्धान्त तथा मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ । यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा नेपालका लागि विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसबाट भएको ठुलो जनधनको क्षति र भौतिक पूर्वाधार विनाशको पृष्ठभूमिमा यो महासभा आयोजना हुँदै छ । हिमाली क्षेत्रमा देखा परेको यो विनाशकारी अवस्था जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण तीव्र बन्दै गएको जलवायुजन्य जोखिमको एउटा गम्भीर अभिव्यक्ति हो । प्रकृतिमाथिको मानवीय अतिक्रमण, अविवेकी विकास तथा हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनले पृथ्वीको वातावरणीय प्रणालीमा गम्भीर असन्तुलन ल्याएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमालय जस्ता संवेदनशील वायुमण्डलीय क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा नेपालले जलवायु परिवर्तन र यसका असर, विशेष गरी हिमालय क्षेत्रको बाढीले निम्त्याएको विनाशको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम निरन्तर बढ्दै जाँदा हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लने, हिमताल विस्फोट तथा हिमताल फुट्दा आउने बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्को जोखिम बढ्दै गएको छ । हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढी पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका यस्ता जलवायुजन्य विपत्को शृङ्खलाकै एउटा हिस्सा हो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन विश्वले सामना गरिरहेका अत्यन्तै गम्भीर समस्यामध्ये पर्छन् । यदि यी समस्याको बेलैमा सम्बोधन गरिएन र वायुमण्डलीय तापक्रमलाई पेरिस सम्झौताले तोकेको सीमाभित्र राखिएन भने विश्वले निश्चित रूपमा जलवायुसम्बन्धी विनाशकारी परिणामको गम्भीर मार खेप्नुपर्ने छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको सीमा र मापदण्ड नाघ्न लागेको सङ्केत देखिएका छन् । विसं २०७२ को पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको तापक्रम वृद्धिको तुलनामा दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल सीमित गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियससम्म सीमित गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने उद्देश्य राखेको छ तर राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रतिवेदनले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वको तापक्रम औद्योगिक युगपूर्वको तुलनामा करिब २.५ देखि तीन डिग्री सेल्सियसले बढ्ने सम्भावना देखाएको छ । यसको मुख्य कारण कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासको अधिक दोहन र खपतलाई जिम्मेवार मानिन्छ । कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास, जीवाश्म इन्धनको अधिक प्रयोगबाट वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड जस्ता ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुन्छन्, यसले तापलाई वायुमण्डलभित्र थुनेर राख्छन् । औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमापार हुँदा अत्यधिक मात्रामा हिउँ पग्लिने, समुद्री सतह बढ्ने, अत्यधिक गर्मी, खडेरी, बाढी तथा डढेलो जस्ता जोखिम अझ बढ्ने छन् तर हिन्दु–कुश हिमालय क्षेत्रको औसत तापक्रम वृद्धि विश्वको औसत वृद्धिभन्दा बढी भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसैले हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रभावको दृष्टिकोणबाट बढी जोखिममा देखिन्छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको वर्तमान दर कायम रहेमा, यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमालयको अधिकांश हिउँ लोप हुन सक्छ भन्ने केही विज्ञको राय छ । राष्ट्रसङ्घको महासभा विश्वको सबैभन्दा ठुलो र सर्वाधिक समावेशी बहुपक्षीय संस्था हो । राष्ट्रसङ्घमा १९३ सदस्य राष्ट्र छन् र भ्याटिकन सिटी र प्यालेस्टाइन गैरसदस्य पर्यवेक्षकका रूपमा छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सानाठुला तथा शक्तिशाली र शक्तिहीन सबै देशको समान हैसियत र अधिकार हुन्छ । तसर्थ, विश्वले सामना गरिरहेका ज्वलन्त मुद्दामाथि छलफल गर्न र यी विषयमा निर्णय लिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको उत्कृष्ट र उपयुक्त मञ्च हो । जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका सबै खाले समस्या र खास गरी नेपालले भर्खरै भोगेको जलवायुजन्य पीडा विश्वलाई सुनाउन र यसबाट सिर्जित समस्या समाधानको साझा प्रयासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चलाई अधिकतम उपयोग गर्नु नेपालका लागि जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेका समस्या नेपाल एक्लैले सिर्जना गरेको होइन । यो एउटा विश्वव्यापी समस्या भएकाले यसको समाधान पनि विश्वव्यापी तथा सामूहिक रूपमा खोजिनु पर्छ । जलवायुजन्य समस्या समाधान गर्न र जलवायु परिवर्तनको सङ्कटविरुद्ध लड्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक हो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले गम्भीर मानवीय, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । हिमालय क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपालमा ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठुलो धनराशि आवश्यक पर्छ, यसको जोहो नेपाल एक्लैले गर्न सक्ने स्थिति छैन । विकसित राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको विपत्पश्चात्को पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण तथा जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रले सामना गरिरहेको सङ्कट समाधान गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चित गर्दै सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई परिचालन गर्ने दायित्व राष्ट्रसङ्घको पनि हो । यसका लागि नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई विशेष सक्रिय बनाउनु पर्छ । हिमालयको संरक्षण जलवायु कूटनीतिले विदेश नीति र कूटनीतिको समग्र प्राथमिकता तथा कार्यसूचीमा वातावरणीय र जलवायुसम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्ने कार्यलाई जनाउँछ । जलवायु कूटनीति अन्तर्गत सरकारले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथा तिनले हाम्रो मुलुकमा पार्न सक्ने र पार्ने प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । सोही अनुरूप द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चमा प्रस्तुत हुनु पर्छ । कुनै खास देशलाई दोष दिनुको सट्टा, हामीले राष्ट्रसङ्घको मञ्चबाट विश्व समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा आह्वान गर्नु पर्छ र द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्तामार्फत अन्य देशलाई पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण तथा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यमा योगदान पुर्‍याउन सहमत गराउन सक्नु पर्छ । स्रोतसाधनको सीमितता भएका तर जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन राष्ट्रसङ्घसँग ‘हरित जलवायु कोष’, ‘अनुकूलन कोष’ र ‘हानि तथा क्षति कोष’ जस्ता संयन्त्र तथा कोष उपलब्ध छन् । यी संयन्त्रबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नका लागि निश्चित प्रक्रिया छन्, जसका निम्ति बहुपक्षीय कूटनीतिलाई अझ बढी सक्रिय, प्रभावकारी र सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम, नेपालले वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर ठोस दाबी पेश गर्नु पर्छ र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विभिन्न बहुपक्षीय कोषबाट क्षतिपूर्ति तथा सहयोगको माग गर्नु पर्छ । अहिलेसम्म हामीले विभिन्न संस्थाद्वारा गरिएका अनुसन्धान तथा अध्ययनमा मात्र भर पर्दै आएका छौँ । नेपालले आफ्नै वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी क्षतिको परिमाण र प्रकृतिको वास्तविक मूल्याङ्कन र यसलाई पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणसहित क्षतिपूर्ति र सहयोगका लागि दाबी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै हालसम्म जलवायुसम्बन्धी मुद्दालाई विज्ञानको विषयका रूपमा मात्र लिइँदै आएको छ तर जलवायु परिवर्तनका मुद्दा अब कूटनीतिको अभिन्न अङ्ग बन्नु पर्छ । हाम्रा कूटनीतिज्ञलाई जलवायु विज्ञानको आधारभूत अवधारणा र जलवायु कूटनीतिबारे प्रशिक्षित बनाउनु पर्छ ताकि नेपाली कूटनीतिज्ञले जलवायुसम्बन्धी मुद्दालाई उचित र प्रभावकारी रूपमा समाल्न तथा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिबापत नेपालले पाउनुपर्ने सहयोग र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सफलता प्राप्त गर्ने सक्ने छन् । यसका साथै, नेपालले हिमालय–हिन्दुकुश क्षेत्रका अन्य मुलुक तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका अन्य देशलाई पनि साथ लिएर सामूहिक रूपमा अघि बढेमा थप सफलता प्राप्त गर्न सक्ने छ । हिमालय क्षेत्रको अग्रपङ्क्तिको मुलुक भएको हुँदा नेपालले हिमालयको संरक्षणमा समग्र विश्वलाई परिचालन गर्ने कार्यको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्छ । किनभने हिमालयको संरक्षण गर्नु भनेको समग्र एसियाली मानवजातिको रक्षा गर्नु हो ।